सकारात्मक विभेद

• • सकारात्मक विभेदले कमजोर वर्गलाई सक्षम वर्गभन्दा भिन्न रूपमा विशेष व्यवहार वा संरक्षण गरेर भए पनि समान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्ध राख्दछ ।
  • राज्यबाट वञ्चितीमा परेका/पारिएका वा सो कारणले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विभिन्न आधारमा कमजोर वर्गको रूपमा रहेका वर्गलाई राज्यकव नीति निर्माण, विकास, राजनीति आदि विभिन्न स्थानमा समान पहुँचको अवसरलाई सुनिश्चित गर्न उनीहरूको पक्षमा राज्यले लिने खास नीति सकारात्मक विभेद हो ।
  • समावेशीकरणलाई सफल पार्ने औजारका रूपमा यसलाई लिइन्छ ।

सकारात्मक विभेदका सिद्धान्त

• • सारभूत समानताको सिद्धान्त
  • समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त
  • राज्यको दायित्व सम्बन्धी सिद्धान्त
  • समान अवसरको सिद्धान्त
  • सशक्तिकरणको सिद्धान्त

सकारात्मक विभेदको आवश्यकता

• सारवान समानता कायम गराउन
• कमजोर वञ्चितीमा परेका वर्ग, समुदायलाई न्याय दिलाउन
• राज्य संरचनामा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
• लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय आदि आधारमा कायम रहेका भेदभाव अन्त्य गर्न
• विगतमा राज्यबाट भएका अन्यायको क्षतिपूर्ति दिलाउन

सकारात्मक विभेदका उपायहरू

• आरक्षण
• प्राथमिकता
• विशेष तालिम, क्षमता विकास
• सहुलियत
• लैङ्गिक न्याय
• उपयुक्त वातावरणको निर्माण

सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था

• नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
  • धारा १३(३) – महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने
  • धारा १८(२) – सामाजिक सुरक्षाको हक
  • धारा ३३(झ) – सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति
  • धारा ३५(८) – राष्ट्र विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति
  • धारा ३५ (९) – सामाजिक सुरक्षाको विशेष नीति
  • धारा १५४ – हक हितको संरक्षणका लागि आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्ने प्रावधान
• अन्य कानूनी व्यवस्था
  • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 2064
    1. समन्याय र समावेशीकरण, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक न्याय
    2. सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण
    3. मानवअधिकारको प्रत्याभूति
    4. प्रशासन संयन्त्र तथा निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच
    5. जनजाति, दलित तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको उत्थान
  • नागरिक अधुकार ऐन, 2012
    1. स्त्री जाति, बालक वर्ग र कुनै अनुन्नत नागरिक वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार सरकारमा रहने
  • अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, 2039
  • भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021
  • निजामती सेवा ऐन, 2049
  • बालबालिका सम्बन्धी ऐन, 2048
  • समाज कल्याण ऐन, 2049
  • आयकर ऐन, 2058
  • दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन ऐन, 2070